२०८३ भाद्र ९, मंगलवार १७:५९
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले घरेलु श्रमलाई नियमन गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने दिशामा काम गरिरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।
नेपाल दक्षिण एसियामै घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण गर्ने पहिलो देश बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको उनको दाबी छ ।
मन्त्री यादवले घरेलु श्रमिकको सुरक्षा र अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
सरकारले प्रत्येक घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्नसक्ने संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्न सहज नभएको भन्दै उनले घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री यादवले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
श्रम ऐन, २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले तोकिएको समय आएपछि नयाँ पारिश्रमिकका विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
ऐन संशोधन भए न्यूनतम पारिश्रमिक वार्षिक रूपमा निर्धारण गर्ने कि नगर्ने विषयमा समेत सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सरकारी प्रतिष्ठानले समेत न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको विषयमा मन्त्री यादवले श्रम ऐन बनाउँदाकै समयमा सरकारी प्रतिष्ठानलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
मन्त्री यादवले सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको पनि बताए ।
रोजगारी सिर्जनामा आउटसोर्सिङ कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सरकार एक्लैले सबैलाई रोजगारी दिन नसक्ने बताए ।
